*रात 12 बजे पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो पीएम ने किया बड़ा ऐलान: पेपर लीक पर बनेगा सख्त कानून, दोषियों पर कड़ा प्रहार*…….. *(देखे वीडियो)* *छात्रों के नाम पीएम मोदी का वीडियो संदेश: पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं*….. *पेपर लीक पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा वाला बिल जल्द*….. *(देखे वीडियो)* *पेपर लीक कोई मामूली अपराध नहीं’ पीएम मोदी बोले, कैबिनेट में होगा बड़ा फैसला*…….
पेपर लीक पर पीएम मोदी का आधी रात छात्रों के नाम बड़ा संदेश, बोले दोषियों पर होगा कड़ा प्रहार, जल्द आएगा सख्त कानून
रिपोर्ट:यश पांडे
देखे वीडियो
नई दिल्ली। देशभर में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर बढ़ते आक्रोश और जंतर-मंतर पर जारी छात्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी कर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, इससे लाखों छात्रों और उनके परिवारों के सपनों पर चोट पहुंचती है। सरकार इस अपराध पर और अधिक सख्त कार्रवाई करने जा रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई महीनों में सामने आए पेपर लीक मामलों में सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। दोषियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा गया है। साथ ही सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो। इसी उद्देश्य से कम समय में करीब 22 लाख विद्यार्थियों की दोबारा परीक्षाएं आयोजित कराई गईं और 19 तारीख को उनके परिणाम भी घोषित किए गए।
फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त सजा का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उन्होंने संबंधित विभागों को पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान तैयार करने के निर्देश दिए थे। विभागों ने देर रात इसका मसौदा तैयार कर उन्हें सौंप दिया है।
उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) में चर्चा होगी। मंत्रियों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद संसद के दूसरे सप्ताह में सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी, ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव
इसी बीच केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को उच्च शिक्षा विभाग के सचिव पद से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव बनाया गया है।
प्रधानमंत्री के इस संदेश के बाद माना जा रहा है कि केंद्र सरकार पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानूनी व्यवस्था लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।
